13 June 2023

RESERVE BANK OF INDIA’s regulation on UCB-

• has notified four key measures, including giving them two years more to meet the priority sector lending targets to strengthen 1,514 urban co-operative banks.

• Four Key Measures:

• Allowing UCBs to open new branches without prior approval from RBI, up to 10% (maximum 5 branches) of the number of branches in the previous financial year.

• Allowing UCBs to do One-Time Settlement at par with commercial banks.

• Extending the timeline for UCBs to achieve Priority Sector Lending (PSL) targets by two years, up to March 31, 2026.

• The excess deposits, if any, after clearing the shortfall of PSL during FY 2022-23 will also be refunded to the UCB.

• Notifying a nodal officer for closer coordination and focused interaction between RBI and the cooperative sector.

• NOTE:- Cooperative banks are founded by collecting funds through shares, accepting deposits, and granting loans.

• They are registered under the Cooperative Societies Act of the State concerned or the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002.

• The term Urban Cooperative Banks (UCBs) is not formally defined but refers to primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas.

  PMMVY- Prime Minister of India has lauded the new initiative of celebrating Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana as a ‘Godh Bharai' ceremony in Dausa, Rajasthan.

• The pregnant women gather for this celebration, where they are provided with Poshan Kits to promote the health of their babies. In Rajasthan alone, approximately 3.5 lakh women have benefited from this scheme in the year 2022-23.

• Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, previously known as the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana, is a maternity benefit program run by the government of India. It was originally launched in 2010 and renamed in 2017. The scheme is implemented by the Ministry of Women and Child Development.

• It is a conditional cash transfer scheme for pregnant and lactating women of 19 years of age or above for the first live birth.

  The 12th edition of the joint military exercise "Ex Ekuverin" between the Indian Army and the Maldives National Defence Force commenced at Chaubatia, Uttarakhand from 11 to 24 June 2023.

• The 12th edition of the joint military exercise "Ex Ekuverin" between the Indian Army and the Maldives National Defence Force commenced at Chaubatia, Uttarakhand from 11 to 24 June 2023.

• The 12th edition of the joint military exercise "Ex Ekuverin" between the Indian Army and the Maldives National Defence Force commenced at Chaubatia, Uttarakhand from 11 to 24 June 2023.

• EX EKUVERIN-

• The 12th edition of joint military exercise Ex Ekuverin between the Indian Army and the Maldives National Defence Force commenced at Chaubatia, Uttarakhand from 11 to 24 June 2023 to enhance interoperability in Counter Insurgency/Counter Terrorism Operations under the UN mandate and conduct joint Humanitarian Assistance and Disaster Relief operations.

  India tops digital payment rankings globally-

• India has emerged as the global leader in digital payments for the year 2022 suppressing other nations in terms of both value and volume of transactions.

• The data from the government’s citizen engagement platform, MyGovIndia, reveals India’s dominant position in the digital payment transactions world.

यूसीबी पर भारतीय रिजर्व बैंक का विनियमन-

• ने चार प्रमुख उपायों को अधिसूचित किया है, जिसमें 1,514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें दो साल का और समय देना शामिल है।

• चार प्रमुख उपाय:

• यूसीबी को पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की संख्या के 10% (अधिकतम 5 शाखाएं) आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के बिना नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना।

• शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान एकमुश्त निपटान करने की अनुमति देना।

• 31 मार्च, 2026 तक यूसीबी के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा को दो वर्ष तक बढ़ाना।

• वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएल की कमी को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जमा, यदि कोई हो, भी यूसीबी को वापस कर दिया जाएगा।

• आरबीआई और सहकारी क्षेत्र के बीच घनिष्ठ समन्वय और केंद्रित बातचीत के लिए एक नोडल अधिकारी को सूचित करना।

• नोट:- सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने से होती है।

• वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।

• शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) शब्द औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है।

  पीएमएमवीवाई- भारत के प्रधान मंत्री ने राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 'गोदा भराई' समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है।

• गर्भवती महिलाएं इस उत्सव के लिए इकट्ठा होती हैं, जहां उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पोषण किट प्रदान की जाती हैं। अकेले राजस्थान में वर्ष 2022-23 में लगभग 3.5 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं।

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। इसे मूल रूप से 2010 में लॉन्च किया गया था और 2017 में इसका नाम बदल दिया गया। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई है।

• यह 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पहले जीवित जन्म के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

  भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "एक्स एकुवेरिन" का 12वां संस्करण 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ।

• भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "एक्स एकुवेरिन" का 12वां संस्करण 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ।

• भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "एक्स एकुवेरिन" का 12वां संस्करण 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ।

• पूर्व एकुवेरिन-

• भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एकुवेरिन का 12वां संस्करण 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया, उत्तराखंड में संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत काउंटर इंसर्जेंसी/काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में अंतरसंक्रियता बढ़ाने और संयुक्त मानवीय सहायता आयोजित करने के लिए शुरू हुआ। और आपदा राहत कार्य।

  वैश्विक स्तर पर भारत डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर-

• लेनदेन के मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में अन्य देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है।

• सरकार के नागरिक सहभागिता मंच, MyGovIndia के डेटा से डिजिटल भुगतान लेनदेन की दुनिया में भारत की प्रमुख स्थिति का पता चलता है।