19 may 2023
1. Jallikattu, Kambala to be continued–
Recently, Supreme Court upheld the amendment made by TN, Maharashtra and Karnataka to The Prevention of Cruelty to Animals (PCA) Act 1960, allowing bull-taming sports like Jallikattu, Kambala, and bullock-cart races.
2. Minimum Import Price (MIP)-
Recently, the central government of India has introduced a minimum import price for apples for the states of Jammu and Kashmir to protect domestic industries against and fair prices in market.
The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has made MIP, a minimum price below which the import of a particular commodity is not allowed.
3. Rasht-Astara railway
Russia and Iran have signed a deal to build an Iranian railway line, the Rasht-Astara railway as part of an International North–South Transport Corridor (INSTC)
162-kilometer railway that will connect the city of Rasht (Iran) near the Caspian Sea, to Astara (Azerbaijan) on the border with Azerbaijan.
it is intended to connect India, Iran, Russia, Azerbaijan and other countries via railways and sea route.
4. NIA's Operation Dhvast
The National Investigation Agency (NIA) recently conducted a nationwide operation called 'Operation Dhvast' targeting the interconnected network of terrorists, gangsters, and drug smugglers.
The NIA is a federal agency established in 2009 by the Indian government to investigate and prosecute crimes related to terrorism, insurgency, and national security.
5. International Museum Expo 2023-
it has been launched by the PM in Delhi to to safeguard India’s heritage
6. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana-
Phase V of Sagar Parikrama will cover six locations: Raigad, Ratnagiri, and Sindhudurg Districts in Maharashtra, and Vasco, Maorugoa, and Canacona in Goa.
The scheme "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)" was launched by the Department of Fisheries; Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying; to bring about ecologically healthy, economically viable, and socially inclusive development of the fisheries sector of India.
PMMSY shall bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of the fisheries sector in India at a total investment of ₹ 20,050 crore for holistic development of the fisheries sector including the welfare of fishers. PMMSY is implemented in all the States and Union Territories for a period of five years from FY 2020-21 to FY 2024-25.
1. जल्लीकट्टू, कंबाला जारी रहेगा-
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक द्वारा जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पीसीए) अधिनियम 1960 में किए गए संशोधन को बरकरार रखा, जिसमें जल्लीकट्टू, कम्बाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे सांडों को वश में करने वाले खेलों की अनुमति दी गई थी।
2. न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी)-
हाल ही में, भारत की केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा और बाजार में उचित कीमतों के लिए जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य पेश किया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने MIP बनाया है, एक न्यूनतम मूल्य जिसके नीचे किसी विशेष वस्तु के आयात की अनुमति नहीं है।
3. रश्त-अस्तारा रेलवे
रूस और ईरान ने एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) के हिस्से के रूप में एक ईरानी रेलवे लाइन, रश्त-अस्तारा रेलवे के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
162-किलोमीटर रेलवे जो कैस्पियन सागर के पास रश्त (ईरान) शहर को अज़रबैजान के साथ सीमा पर अस्तारा (अज़रबैजान) से जोड़ेगी।
इसका उद्देश्य भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान और अन्य देशों को रेलवे और समुद्री मार्ग से जोड़ना है।
4. एनआईए का ऑपरेशन ध्वस्त
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करते हुए 'ऑपरेशन ध्वस्त' नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया।
एनआईए आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2009 में स्थापित एक संघीय एजेंसी है।
5. इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023-
इसे भारत की विरासत की रक्षा के लिए दिल्ली में पीएम द्वारा लॉन्च किया गया है
6. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-
सागर परिक्रमा के चरण V में छह स्थान शामिल होंगे: महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी, और सिंधुदुर्ग जिले, और गोवा में वास्को, मौरुगोआ और कैनाकोना।
मत्स्य विभाग द्वारा "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" योजना शुरू की गई थी; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; भारत के मत्स्य क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी विकास लाने के लिए।
PMMSY मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाएगा। PMMSY वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।