
6 July 2023
SMALL FINANCE BANK
They are a category of banks established to provide basic banking services and credit facilities to underserved sections of the society.
It also includes small business owners, micro and small industries, farmers, and the unorganized sector.
Eligibility criteria: The minimum paid-up voting equity capital for small finance banks shall be Rs.200 crore, except for such small finance banks which are converted from UCBs.
The Reserve Bank of India (RBI) has recently announced its decision to reject three applications for setting up Small Finance Banks as these applications were found not suitable for granting of in-principle approval to set up SFBs.
लघु वित्त बैंक
वे समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित बैंकों की एक श्रेणी हैं।
इसमें छोटे व्यवसाय के मालिक, सूक्ष्म और लघु उद्योग, किसान और असंगठित क्षेत्र भी शामिल हैं।
पात्रता मानदंड: छोटे वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम भुगतान वाली वोटिंग इक्विटी पूंजी 200 करोड़ रुपये होगी, ऐसे छोटे वित्त बैंकों को छोड़कर जो यूसीबी से परिवर्तित हुए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए तीन आवेदनों को अस्वीकार करने के अपने निर्णय की घोषणा की है क्योंकि ये आवेदन SFB स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए थे।
SAFF ( South Asian Fotball Federation) Championship 2023:
It was held in Bengaluru, Karnataka.
Recently, India marked a remarkable victory securing their ninth title by defeating Kuwait in a thrilling football match.
About SAFF : The SAFF Championship is an internationally recognized football tournament that brings together teams from the South Asian subcontinent.
SAFF was formed in 1997.
Founding Member : Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan and SriLanka.
The SAFF Secretariat currently operates from Dhaka, Bangladesh.
Bhutan joined in 2000, while Afghanistan became a member in 2005 before moving to the Central Asian Football Association (CAFA) in 2015.
SAFF (साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन) चैंपियनशिप 2023:
यह बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था।
हाल ही में, भारत ने एक रोमांचक फुटबॉल मैच में कुवैत को हराकर अपना नौवां खिताब हासिल करते हुए एक उल्लेखनीय जीत दर्ज की।
SAFF के बारे में: SAFF चैम्पियनशिप एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फुटबॉल टूर्नामेंट है जो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की टीमों को एक साथ लाता है।
SAFF का गठन 1997 में हुआ था.
संस्थापक सदस्य: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
SAFF सचिवालय वर्तमान में ढाका, बांग्लादेश से संचालित होता है।
भूटान 2000 में शामिल हुआ, जबकि अफगानिस्तान 2015 में मध्य एशियाई फुटबॉल एसोसिएशन (सीएएफए) में जाने से पहले 2005 में सदस्य बना।
JIMEX 23
Japan- India maritime exercise.
The seventh edition of bilateral exercise is set to take place from 5th to 10th July 2023 in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
The exercise will involve the participation of various naval assets such as guided missile destroyers, corvettes, submarines, maritime patrol aircraft, and helicopters.
जिमेक्स 23
जापान-भारत समुद्री अभ्यास।
द्विपक्षीय अभ्यास का सातवां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में होने वाला है।
इस अभ्यास में विभिन्न नौसैनिक संपत्तियों जैसे निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, कार्वेट, पनडुब्बियां, समुद्री गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर की भागीदारी शामिल होगी।
SWAMIH Investment Fund
The Special Window for Affordable and Mid-Income Housing (SWAMIH).
It is a social impact fund specifically formed (in 2019) for completing stressed and stalled residential projects.
Recently, the PM has congratulated new homeowners in Bengaluru’s first project under SWAMIH Fund which has helped more than 3000 families in owning their dream homes.
स्वामी निवेश कोष
किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो (SWAMIH)।
यह विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए (2019 में) गठित एक सामाजिक प्रभाव कोष है।
हाल ही में, प्रधानमंत्री ने SWAMIH फंड के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना में नए घर मालिकों को बधाई दी है, जिसने 3000 से अधिक परिवारों को अपने सपनों का घर खरीदने में मदद की है।
Mo Jungle Jami Yojana” (MJJY) scheme,
The scheme is launched by the Odisha government.
The scheme is aimed at effectively implementing the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006.
The scheme will provide land ownership and access to forest resources, improving livelihoods and food security for the Scheduled Tribe and forest-dwelling population.
It also includes the digitization of records, conversion of unsurveyed and zero area villages into revenue villages, and the establishment of Forest Rights Cells for monitoring and review.
मो जंगल जामी योजना” (एमजेजेवाई) योजना,
यह योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना है।
यह योजना भूमि स्वामित्व और वन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी, अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा में सुधार करेगी।
इसमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, सर्वेक्षण न किए गए और शून्य क्षेत्र के गांवों को राजस्व गांवों में बदलना और निगरानी और समीक्षा के लिए वन अधिकार कक्षों की स्थापना भी शामिल है।